एई समय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेशों का सिलसिला जारी है।नए टैरिफ लगाने का सिलसिला भी जारी है।शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने घोषणा की कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी पेटेंट-ब्रांडेड दवाओं और उनके कच्चे माल के आयात पर 100% टैरिफ लागू हो जाएगा।इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि उस दिन से सभी किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटी पर 50%, भारी ट्रकों पर 25%, घरेलू फर्नीचर पर 30% और घरेलू उपकरणों पर 10% का आयात शुल्क लागू होगा।
उनका तर्क है कि विदेशों से इन उत्पादों की आयात अमेरिका में देश के उत्पादन के ढांचे और समग्र औद्योगिक विकास को खतरे में डाल रही है। इसी वजह से POTUS ने कहा कि वह देश के कारखाना उत्पादन और समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत इस नियम को लागू कर रहे हैं। हालांकि उनके लिबरेशन डे प्रतिशोधी टैरिफ मामले की सुनवाई अगले महीने होने वाली है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम के लागू होने से देश की किसी भी अदालत में कोई कानूनी जटिलता नहीं आएगी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ट्रंप ने इसी धारा को लागू करके उस देश को निर्यात किए जाने वाले भारत के स्टील-एल्युमीनियम-तांबा उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी लेकिन अमेरिकी अदालत में कोई मामला दायर नहीं किया गया है।
भारत पर कितना असर होगा?
शुरुआत में इस फ़ैसले का भारत की बड़ी घरेलू दवा कंपनियों पर सीधा असर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि भारत से अमेरिका जाने वाले 95 प्रतिशत दवा उत्पाद जेनेरिक दवाएं हैं जिन्हें ट्रंप ने अपने टैरिफ़ से छूट दे दी है। भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है जहां से पूरी दुनिया की सालाना मांग का 20% पूरा होता है।
विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे समय में जब बड़ी भारतीय दवा कंपनियां पेटेंट और नवीन दवा बाजार के साथ-साथ जेनेरिक दवाओं पर भी धीरे-धीरे अपनी पकड़ मज़बूत कर रही थीं उस वक्त ट्रंप का यह फ़ैसला उनके लिए 'ज़बरदस्त धक्का' साबित हो सकता है।
फार्मा क्षेत्र में मोदी सरकार ने देश में दवाओं के तीन समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पांच वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इनमें से पहला समूह यह पेटेंट-ब्रांडेड दवा थी। बाजार विशेषज्ञों के एक वर्ग का दावा है कि यह गतिविधि भी अस्थायी रूप से बाधित होगी।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल फार्मा निर्यात (77,138 करोड़ रुपये) का 31% अमेरिका में गया। इस वर्ष के पहले छह महीनों में, यह पहले ही 32,505 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। डॉ. रेड्डीज-अरविंद फार्मा-ज़ाइडस लाइफसाइंसेज-सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा जैसी कई प्रसिद्ध भारतीय कंपनियां अपने कुल राजस्व का 30-50% अमेरिका में कारोबार करती हैं जिसके एक बड़े हिस्से पर इस बार सवाल उठाए गए हैं।
विशेषज्ञों की क्या राय है?
शुरुआत में भारत के फार्मा निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका है। बाजार विशेषज्ञों का दावा है कि हालांकि ट्रम्प का यह फ़ैसला अपने देश में रोज़गार सृजन और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने का एक प्रयास है, लेकिन इसका एक व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता में नई दिल्ली के लिए एक स्वीकार्य समाधान खोजने की प्रक्रिया में एक बार फिर एक नया कांटा डाल दिया है।
इससे बचने के लिए बड़ी भारतीय कंपनियों के पास केवल दो ही रास्ते हैं या तो वे अमेरिका में अपनी उत्पादन सुविधाओं में भारी निवेश बढ़ाएं या टैरिफ़ के बोझ के कारण बाज़ार खो दें।
हालांकि देश के 23 प्रमुख दवा निर्माताओं के संगठन इंडियन फ़ार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) ने बताया है कि चूंकि भारत का अमेरिका को लगभग सभी फार्मा निर्यात साधारण जेनेरिक उत्पाद हैं, इसलिए अधिकारियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा देश की सभी प्रतिष्ठित कंपनियों के अमेरिका में कारखाने या री-पैकेजिंग इकाइयां हैं। कई नए कारखानों के अधिग्रहण की भी चर्चा चल रही है। परिणामस्वरूप, नुकसान सहनीय सीमा से कम होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के निर्यात पर भी जोर देना होगा। इस मामले में अमेरिका काफी हद तक भारत पर निर्भर है।
हालांकि, इस फैसले को भारत के लिए नुकसानदेह नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में दवाओं की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ जाएंगी जिससे देश में खुदरा कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि राष्ट्रपति अर्थशास्त्र से आगे की सोच रहे हैं। जिस 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नारे के साथ वे सत्ता में आए थे देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का यह फैसला उन्हें राजनीतिक रूप से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा।
भारतीय कंपनियों के लिए यह सवाल काफी कठिन है। नए नियम उनकी रणनीति अनुकूलनशीलता और आपूर्ति-श्रृंखला पुनर्गठन की एक बड़ी परीक्षा होंगे। इस फैसले को एक 'चेतावनी' के रूप में लेते हुए हमें बाज़ार में विविधता लाने की जरूरत है। यदि संभव हो तो फार्मा क्षेत्र में और अधिक अमेरिका-भारत सहयोग/संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
इसके साथ ही विशेषज्ञ समुदाय का एक वर्ग यह भी दावा करता है कि अगर जटिल जेनेरिक और विशिष्ट दवाओं को फिलहाल छूट दे भी दी जाए, तो कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी अपना विचार नहीं बदलेंगे। ऐसे में समस्या कई गुना बढ़ सकती है।
