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CEO का EC को प्रस्ताव: दूसरे राज्य के मतदाताओं के लिए ‘विशेष’ सुनवाई

रिश्तेदार या ऑनलाइन हियरिंग से सुनिश्चित होगा कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर न हो।

By रिनिका राय चौधुरी, Posted by: श्वेता सिंह

Jan 07, 2026 19:12 IST

कोलकाताः पढ़ाई, नौकरी या इलाज के कारण कई मतदाता दूसरे राज्य हैं। ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) हियरिंग के लिए बुलाये जाने पर ऐसे मतदाताओं के लिए सशरीर उपस्थित होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन्हीं जटिलताओं को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने देश के चुनाव आयोग (EC) को नया प्रस्ताव भेजा है।

राज्य के प्रवासी मजदूर, उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में रहने वाले युवा इस सुनवाई में शामिल होने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हियरिंग में उपस्थित न होने पर वैध मतदाता होने के बावजूद उनका नाम SIR की फाइनल वोटर लिस्ट से हट सकता है। इसी कारण CEO के दफ्तर में प्रतिदिन शिकायतें आ रही हैं और कई राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं।

CEO का प्रस्ताव: रिश्तेदार या ऑनलाइन हियरिंग

राज्य के CEO मनोज अग्रवाल ने प्रस्ताव रखा है कि ऐसे मतदाताओं के लिए उनके माता-पिता या किसी नजदीकी रिश्तेदार को आवश्यक दस्तावेज के साथ हियरिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों में रहने वाले मतदाताओं के लिए ऑनलाइन हियरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे विदेश में रहने वाले मतदाता के पास संबंधित देश के उच्चायोग में ऑनलाइन हियरिंग करने की सुविधा होती है।

हालांकि, आयोग ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

SIR में ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ वाले मतदाता भी शामिल

SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ या तर्कसंगत असंगति वाले मतदाताओं के लिए हियरिंग शुरू करने का निर्देश भी आयोग ने दे दिया है। मंगलवार को सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) के साथ वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, इस असंगति वाली सूची में 94 लाख 49 हजार मतदाता शामिल हैं, जिन्हें हियरिंग के लिए नोटिस भेजा जाएगा। पहले यह संख्या 1 करोड़ 67 लाख थी। तकनीकी और डिजिटाइजेशन की त्रुटियों को सुधारने के बाद संख्या घटाई गई।

गंगासागर मेला के दौरान हियरिंग का आयोजन

SIR हियरिंग के दौरान गंगासागर मेला भी शुरू हो रहा है, जिसमें देश-विदेश से लाखों लोग भाग लेते हैं। दक्षिण 24 परगना प्रशासन मेला की कानून-व्यवस्था और अवसंरचना निगरानी में सक्रिय रहता है। इस कारण CEO ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से अनुरोध किया है कि हियरिंग में जुड़े सरकारी अधिकारी मेला कार्य में न लगाये जायें। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से अधिकारी लाकर मेला की देखरेख की जाएगी।

जिलाधिकारी ने भी CEO को बताया कि काकद्वीप, डायमंड हार्बर और सागर में हियरिंग के दौरान कर्मचारी संकट उत्पन्न हो रहा है। यह कदम विदेशी और दूसरे राज्य में रहने वाले मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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