नोएडा हादसाः देश में लालच और असंवेदनशीलता की संस्कृति हावी-राहुल गांधी

नई दिल्ली: नोएडा में एक युवा टेक इंजीनियर की दर्दनाक मौत पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे देश में बढ़ती “लालच और मानवीय संवेदनाओं के क्षरण” का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की उपेक्षा, जर्जर होती बुनियादी सुविधाएं और समाज की उदासीनता ऐसे हादसों को जन्म दे रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां दूसरे जीवों और इंसानों के प्रति सम्मान खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं, जो पानी पीने को मजबूर हैं और जो ढहता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर चारों ओर दिख रहा है, वह इसी लालच का परिणाम है। उनके अनुसार, नोएडा के युवक युवराज मेहता की मौत इस सोच की सीधी कीमत है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसी समाज का भविष्य इस बात से तय होता है कि वह दूसरों के दुख और पीड़ा पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उसका असर अंततः पूरे समाज पर पड़ता है।

गौरतलब है कि 27 वर्षीय युवराज मेहता की मौत 16-17 जनवरी की रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 इलाके में हुई, जब उनकी कार एक नाले की सीमा तोड़ते हुए पानी में गिर गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुआ। परिजनों का आरोप है कि युवक करीब दो घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करता रहा और समय पर बचाव होता तो उसकी जान बच सकती थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबने से दम घुटना और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के CEO और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम. लोकेश को पद से हटा दिया है।

इसके अलावा, पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। SIT प्रमुख भानु भास्कर ने बताया कि टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है, अधिकारियों और मृतक के परिजनों से बातचीत की है और जांच रिपोर्ट पांच दिनों में सौंपी जाएगी।

इस केस में एक रियल एस्टेट कंपनी एमजेड विज टाउन प्लानर्स के CEO अभय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां एक दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है।

यह मामला अब केवल एक हादसा नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता जा रहा है।