नयी दिल्लीः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल लोकसभा ने गुरुवार को उस बढ़ा दिया है।
समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें 2024 के संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और 2024 के संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त समिति का कार्यकाल 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया गया।
लोकसभा ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में गठित होने के बाद से समिति ने संवैधानिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी सहित अन्य विशेषज्ञों से मुलाकात की है।
