बेंगलुरु : कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद छात्रों और युवाओं के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने राज्य में एक नए “युवा युग” की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल वादे करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें धरातल पर लागू भी करेगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डी.के. शिवकुमार के साथ 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। इसके बाद आयोजित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं, छात्रों, किसानों और शहरी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि पहली मंत्रिमंडल बैठक में जनता को एक नया उपहार देने का निर्णय लिया गया है, जिसे उन्होंने “युवा युग” की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएँ करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में छात्रों को निःशुल्क बस पास उपलब्ध कराना शामिल है। इससे पहले यह सुविधा केवल छात्राओं तक सीमित थी। अब राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को यह लाभ दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निःशुल्क बस पास गैर-लक्ज़री सरकारी बस सेवाओं में मान्य होगा, जिसके माध्यम से छात्र बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे।
राज्य में “युवा युग” को साकार करने के उद्देश्य से केवल निःशुल्क बस पास योजना ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और सशक्तिकरण से जुड़ी कई अन्य पहल भी शुरू की जाएंगी। सरकार समर्थित एक निजी रोजगार विनिमय केंद्र (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विशेष कार्यक्रमों तथा बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का भी आश्वासन दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने छात्रों और युवाओं के अलावा किसानों तथा शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी कई कल्याणकारी कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर शीघ्र ही 56 हजार लोगों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने चुनावी वादों को ठोस और व्यावहारिक कदमों के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
निजी क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तावित “एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज” की संरचना और आवश्यक व्यवस्थाओं को इसी महीने अंतिम रूप दिए जाने की जानकारी भी दी गई।
इसके अतिरिक्त, “भारत जोड़ो” बैनर के अंतर्गत राज्यभर में 10 हजार युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक क्लब में लगभग 150 से 200 सदस्य होंगे। सरकार ने प्रत्येक युवा क्लब को 10 लाख रुपये का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है। यह फैसला भी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्तावों में शामिल रहा।
