लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करता है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि पावन माघी पूर्णिमा एवं सद्गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में आज रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ‘विकसित भारत’ के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प-पत्र है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा।
बजट यूपी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को नई तकनीकों को अपनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और एमएसएमई क्षेत्र में पैकेजिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बजट देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। इसमें मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देकर राज्य ने निर्यात बढ़ाया और रोजगार सृजन किया। अब यह 10,000 करोड़ रुपये तकनीक हासिल करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और पैकेजिंग में नए विकास के लिए मदद करेंगे।
घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए विशेष हस्तक्षेप
बजट में बायोफार्मा, वस्त्र और एमएसएमई क्षेत्रों में विशेष हस्तक्षेप की घोषणा की गई है।
- बायोफार्मा शक्ति पहल: 10,000 करोड़ रुपये की योजना के तहत भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य
- एसएमई ग्रोथ फंड: 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जिससे चैंपियन एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश को लाभ
बजट में प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सात में से दो रेल कॉरिडोर दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। ये राज्य की पहले से मजबूत रेल अवसंरचना को और लाभ पहुंचाएंगे। इसके अलावा, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, जहां देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
बजट भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट भविष्य की पीढ़ियों को विकास के विजन से जोड़ने के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इन तीनों को जोड़कर यह बजट एक मजबूत भारत के निर्माण की नींव रखता है।
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर जोर
बजट की अन्य प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:
- सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 2026-27 के लिए बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष 11.2 लाख करोड़ रुपये था।
- यह वृद्धि बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाली विकास रणनीति पर सरकार के फोकस को दर्शाती है।
कर व्यवस्था में प्रमुख बदलाव:
- नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
- नए नियम और पुन: डिजाइन फॉर्म पेश किए जाएंगे, जिससे करदाताओं को अनुपालन में आसानी होगी।
- लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर टीसीएस दरों में कटौती का प्रस्ताव।
