रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को नवा रायपुर अटल नगर में नर्सी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) के कैंपस की स्थापना के लिए लगभग 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने मुंबई स्थित श्री विले पार्ले केलावणी मंडल (SVKM) को 90 साल की लीज पर जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है। यह जमीन नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में करीब 40 एकड़ में फैली है इस आवंटन का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
SVKM एक शैक्षणिक ट्रस्ट है। जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। यह ट्रस्ट वर्तमान में देशभर में 30 शिक्षण संस्थान संचालित करता है, जहां प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक हर साल एक लाख से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं।
इस संस्थान को केंद्र सरकार की NIRF (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क) यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 52वां स्थान मिला था। यह राष्ट्रीय स्तर का संस्थान छत्तीसगढ़ में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को और मजबूत करेगा।
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
इस पहल से राज्य में आईटी और आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाएं) क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।
वर्तमान में STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है। जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI अगले तीन से पांच वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक (हर्बल दवाओं और वन उत्पादों पर आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में 133 डोमेन-विशिष्ट स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा।
इसके अलावा STPI के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट केंद्र की स्थापना की जाएगी। जो छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही यह केंद्र हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहयोग प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने से जुड़े अहम फैसले भी लिए। इसके तहत मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं के प्रभावी संचालन के जरिए निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के उपायों को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और संबंधित विभाग को इससे जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिकृत किया।
