लेह (लद्दाख) : वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के लगभग सात साल बाद अब लद्दाख को आधार रिकॉर्ड में अलग पहचान मिल गई है। ‘स्टेट’ कॉलम में पहले जहां ‘जम्मू और कश्मीर’ दर्ज होता था, अब उसे बदलकर ‘लद्दाख’ कर दिया गया है।
यह बदलाव लंबे समय से उठ रही मांग के बाद संभव हो पाया है, जिसमें नव नियुक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही। लोक भवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने इस लंबित मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए थे।
हालांकि 2019 में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था, लेकिन यहां के लोगों के आधार कार्ड में ‘जम्मू और कश्मीर’ ही राज्य के रूप में दर्ज रहा। इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए आधार का उपयोग करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कई स्तरों पर शिकायतें सामने आ रही थीं।
प्रशासन ने इस मामले को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ उठाया और अब इसमें सुधार कर दिया गया है। इसके बाद लद्दाख की अलग क्षेत्रीय पहचान आधार रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है।
पहले गलत राज्य का उल्लेख होने के कारण लोगों को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधार का इस्तेमाल करने में परेशानी होती थी। इससे न केवल आम नागरिकों को दिक्कत होती थी, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड और प्रगति रिपोर्ट में भी लद्दाख का सही प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा था।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक जरूरत थी बल्कि लोगों की पहचान और सुविधा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान से अब लोगों को सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और जीवन सुगम बनेगा।
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने UIDAI के साथ मिलकर एक विशेष तरीका अपनाया। इसके तहत हर व्यक्ति को अलग-अलग आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि लद्दाख के पिन कोड के आधार पर ‘स्टेट’ फील्ड को केंद्रीकृत तरीके से अपडेट किया गया। इन पिन कोड की पुष्टि डाक विभाग के सहयोग से की गई।
अब लद्दाख के निवासी UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से अपना अपडेटेड ई-आधार आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई पीवीसी आधार कार्ड मंगवाना चाहता है तो वह मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है।
