कोलकाताः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के छोटे-बड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकारी काम पूरा करने के बाद भुगतान में अब देरी नहीं होगी। जैसे ही काम पूरा होगा और जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, तय समय में पैसा मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वेस्ट बंगाल ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (वेस्ट बंगाल ट्रेड्स पोर्टल) शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “सरकारी काम हो जाने के बाद भी भुगतान मिलने में देरी होती थी। इससे कारोबारियों को आगे के काम और निवेश में दिक्कत आती थी। यह नया पोर्टल उसी समस्या का समाधान करेगा।”
ममता बनर्जी ने बताया कि जैसे ही कोई पंजीकृत MSME अपने पूरे किए गए काम की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करेगा, उससे जुड़े 72 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान तय समय के भीतर संबंधित कारोबारी को भुगतान कर देंगे। बाद में राज्य सरकार उन बैंकों का भुगतान निपटा देगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल व्यापारियों की सुविधा और बंगाल की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए की गई है।
कोलकाता और सिलीगुड़ी में ट्रेड सेंटर
राज्य के कारोबार को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने कोलकाता और सिलीगुड़ी में ट्रेड एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बंगाल के हथकरघा, हस्तशिल्प, टेराकोटा सहित सभी उत्पाद इन केंद्रों के माध्यम से देश-विदेश भेजे जा सकेंगे। यहां बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) हब तैयार किया जाएगा।
GI टैग प्राप्त बंगाल के सभी उत्पाद इन केंद्रों में उपलब्ध होंगे। साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
व्यापारियों के लिए वेलफेयर बोर्ड
मुख्यमंत्री ने व्यापार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पश्चिम बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। इस बोर्ड में सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से व्यापारी ही करेंगे।
उन्होंने बताया कि यह एक सिंगल-विंडो इंटरफेस बोर्ड होगा, जिसमें सभी जिला चैंबरों को शामिल किया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि जिस जिले की समस्या है, उसका समाधान उसी जिले में हो। प्रत्येक जिला चैंबर से 15 दिनों के भीतर नाम भेजने को कहा गया है, जिसके बाद बोर्ड का काम शुरू होगा।
AI को लेकर ममता की चेतावनी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर हो रही चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, “AI आने में समय लगेगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि AI के नाम पर किसी की नौकरी न जाए।”
बंगाल की अर्थव्यवस्था पर भरोसा
नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बेरोजगारी की दर घटी है और इसके पीछे राज्य के व्यापारी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में बंगाल राष्ट्रीय औसत से आगे है और राज्य से निर्यात भी काफी बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में मजबूत वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन नेटवर्क है। राज्य में 93 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग काम करते हैं। 660 से अधिक MSME क्लस्टर घोषित किए जा चुके हैं। फिलहाल बंगाल के 36 उत्पादों को GI टैग मिला है और भविष्य में और भी उत्पादों को यह दर्जा मिल सकता है।
