गांधीनगर : गुजरात सरकार के अनुसार झोपड़ी विद्युतीकरण योजना से झुग्गियों में रहने वाले 10 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
सरकार के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में 1,52,466 झुग्गियों में बिजली पहुंचाने के लिए ₹8,499 लाख खर्च किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,617 लाख का प्रावधान किया गया है। साथ ही योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए आय सीमा बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई है। 2001 में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पानी और बिजली को प्राथमिकता दी थी। प्रधानमंत्री के इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यभर के झुग्गीवासियों को तेजी से मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं।
ऊर्जा विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और अन्य गरीब झुग्गी में रहने वाले परिवारों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के मिलता है। इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार ने समय-समय पर आय सीमा में वृद्धि की है। वर्ष 2018 में ग्रामीण झुग्गीवासियों के लिए आय सीमा ₹47,000 से बढ़ाकर ₹1.20 लाख और शहरी झुग्गीवासियों के लिए ₹68,000 से बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दी गई थी। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय सीमा ₹27,000 से ₹47,000 और शहरी झुग्गियों के लिए ₹35,000 से ₹47,000 थी।
एएनआई के रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत नवंबर 2025 तक कुल 10,09,736 झुग्गियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,52,466 कनेक्शन पिछले पाँच वर्षों में प्रदान किए गए। सिर्फ 2024-25 में ही 25,939 झुग्गी परिवारों को ₹1,617.03 लाख की लागत से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2025-26 के लिए भी ₹1,617 लाख का प्रावधान किया गया है ताकि झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाया जा सके।
यह योजना 1996-97 में ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा शुरू की गई थी और शुरुआती वर्षों में इसका क्रियान्वयन गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा किया जाता था। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पावर सेक्टर सुधारों के तहत गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चार वितरण कंपनियों-दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में पुनर्गठित किया गया। तब से यह योजना इन चारों कंपनियों द्वारा लागू की जाती है।
योजना का संचालन ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में होता है, जबकि राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता (टेक) द्वारा किया जाता है। योजना के पात्र बीपीएल या निम्न-आय वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं-ग्रामीण आवेदकों को तालुका विकास अधिकारी/तालुका पंचायत कार्यालय में और शहरी आवेदकों को नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय में आवेदन देना होता है। इसके बाद आवेदन संबंधित वितरण कंपनी के जोनल कार्यालय भेजे जाते हैं, जहाँ पात्रता की पुष्टि होने पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
