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OFS के साथ रिटेल निवेशकों के लिए खुला दरवाजा, स्टॉक की कीमत में भी बढ़ोतरी

आज से व्यक्तिगत निवेशक सीधे इस शेयर के लिए बोली लगा पाएंगे।

By अंशुमान गोस्वामी, Posted by : राखी मल्लिक

Feb 26, 2026 12:23 IST

नई दिल्ली : सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) का ऑफर फॉर सेल (OFS) खुदरा निवेशकों के लिए शुरू हो गया है। रिटेल निवेशकों के आवेदन के पहले दिन रेलवे की इस कंपनी के शेयर में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसकी कीमत 105.30 रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ ही आज से व्यक्तिगत निवेशक सीधे इस शेयर के लिए बोली लगा सकेंगे।

बुधवार को IRFC के OFS की सदस्यता संस्थागत निवेशकों के लिए शुरू हुई थी। संस्थागत निवेशकों ने लगभग 22.34 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि उनके लिए 23.52 करोड़ शेयर निर्धारित थे। यानी लगभग 94.98 प्रतिशत शेयरों की खरीद हुई। प्रति शेयर 104.12 रुपये के हिसाब से इस बोली का कुल मूल्य लगभग 2,326 करोड़ रुपये रहा।

इस दो-दिवसीय OFS के माध्यम से सरकार IRFC की 2 प्रतिशत इक्विटी बेच रही है। इसके तहत कुल 26.13 करोड़ से अधिक शेयर बेचे जाएंगे। साथ ही समान संख्या में शेयरों का ग्रीन शू विकल्प भी रखा गया है। इस ऑफर का फ्लोर प्राइस प्रति शेयर 104 रुपये तय किया गया है। ऑफर फॉर सेल के बाद भी सरकार के पास रेलवे की इस कंपनी में 86.36 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। विश्लेषकों के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में OFS के फ्लोर प्राइस पर कोई विशेष छूट नहीं है। इसके अलावा भविष्य में सरकार और भी इक्विटी बेच सकती है। इस कारण कई विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा निवेशकों के लिए इस OFS में भाग लेना बहुत आकर्षक नहीं हो सकता।

बुधवार को IRFC का शेयर 104.56 रुपये पर बंद हुआ। यानी इसमें 4.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। चालू वर्ष में अब तक यह शेयर लगभग 17 प्रतिशत गिर चुका है। पिछले एक वर्ष में इसमें लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि लंबी अवधि में इस PSU शेयर का प्रदर्शन मजबूत रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में इस शेयर ने लगभग 275 प्रतिशत और पांच वर्षों में लगभग 318 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

IRFC भारतीय रेल क्षेत्र की प्रमुख वित्तपोषण संस्था है। यह कंपनी रेलवे के लिए वाहनों, बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं में वित्त उपलब्ध कराती है। सरकार का यह OFS कदम मुख्य रूप से हिस्सेदारी घटाने और बाजार से पूंजी जुटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

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